महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षोमध्ये ओबीसी आरक्षणाचं काय?(इम्पेरियल डाटा तयार होइल का?) p10news

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षोमध्ये ओबीसी आरक्षणाचं काय?                

      महाराष्ट्र/दिं,25:-  ‌‌‌‌‌मा उद्धवसाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री यांनी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी आडनावानुसार ओबीसींची जनगणना करणार होते.पण याला काही ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला की, ओबीसींची आडनावानुसार जनगणना न करता ते जातीनिहाय जनगणना करावे.

परंतु जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीच्या अगोदर इम्पेरियल डाटा तयार करून ओबीसींना आरक्षण लागू करावे.अशी मागणी जोर धरू लागली होती.परंतु ओबीसी आरक्षणाला विरोध कुणाचा होउ शकतो.याचाही विचार करने ओबीसींच्या विधिमंडळातील 80-85% ओबीसी आमदारांनी विचार करने गरजेचे होते. 

*देशांमध्ये किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोणत्याही पक्षाची सत्ता बसली तरी ओबीसी आमदारांना मुख्यमंत्री पदापासून दुर का? ठेवण्यात येत आहे.हा प्रश्न ही ओबीसी नेत्यांना भेडसावत नसावा ना, 

*ओबीसी नेत्यांना राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार का करण्यात येत नाही.एक नाही अनेक प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात आहेत.

ओबीसी नेत्यांना हिंदुत्वाच्या नावाखाली काय कमावले आणि काय गमावले यांचंही अभ्यास करण्याची वेळ ओबीसी नेत्यांवर आली आहे.असंतोष आणि मनातील घुसमटणा- या भावना कुठपर्यंत थांबणार.

हिंदुत्व व महाराष्ट्रातील राज्याच्या सत्ता संघर्षोमध्ये ओबीसी आरक्षणाची पुन्हा एकदा गळचेपी व्हावी नाही.व ओबीसी नेत्यांनी आपल्या मुद्द्यावरुन भटकु नये हीच या महाराष्ट्रातील विविध पक्षातील ओबीसी आमदारांना विनंती आहे.                                                                  "सत्ता बदलत राहतील, सत्ता परिवर्तन होत राहतील पण जनतेचे प्रश्न तेच असतील आणि त्याच प्रश्नाना सत्तेत येणाऱ्या सर्व सत्ताधारी पक्षाना सामोरे जाणे आहे.कुणी दुस-या पक्षाच्या माथी मुख्यमंत्री पद देऊन या प्रश्नापासून दुर असतात?ही प्रत्येक सत्ताधारी नेत्यांची खेळी वेगवेगळी असते.पण जनतेचे प्रश्न तेच असतात."

                          मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक                                               (EDITOR In CHIEF)