*गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या नावाखाली लाखो -करोडोची लुटमार.* गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या २७ वर्षांपासून दारूबंदी लागू आहे. गेली चार वर्षे दारू-तंबाखू मुक्तीसाठी मुक्तिपथ अभियान व शासकीय सहकार्य यामुळे ती अधिकच प्रभावी झाली आहे. अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून७०० गावांतील लोकांनी गावातील दारू व ३०० गावांनी तंबाखूविक्री बंद केली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील एकूण दारूविक्रीचे प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत केवळ अकरा टक्‍के शिल्लक आहे. असे असूनही "दारूबंदी अयशस्वी आहे, ती उठवा, दारू खुलेपणे विक्री करा' अशी मागणी महाराष्ट्राचे मंत्री विजय वडेट्टीवार व गडचिरोलीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केली आहे.शेजारील चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवावी, यासाठीही वडेट्टीवारांनी विडा उचलला आहे. जिल्हा दारूमुक्ती संघटना, मुक्तिपथ अभियान व ‘सर्च’ संस्था यांच्या जाहीर आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ८३८ गावांनी सामूहिक सह्यांची निवेदने रविवारी (ता. ६) महाराष्ट्र शासनाला पाठवल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग, उपाध्यक्ष देवाजी तोफा, सल्लागार हिरामण वरखेडे, डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. राणी बंग आहेत. जनतेच्या सामूहिक इच्छेला योग्य प्रतिसाद देण्याचे आवाहन संघटनेने महाराष्ट्र शासनाला केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या नावाखाली लाखो -करोडोची लुटमार. मुक्ती पथ, सामाजिक संस्था, एक्साईज विभाग (दारुबंदी विभाग) गडचिरोली, शासन आणि प्रशासन कडुन जनतेची मोठ्या प्रमाणात नुकसान व फसवणूक होत आहे. लाखो -करोडोची माया दारु विक्रीमधुन प्रशासकीय अधिकारी व दारु विक्रेते कमवित आहेत. यासोबतच अनेक सामाजिक संस्था स्वतः ला गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंद केला असल्याचे आव आणून आपली प्रतिमा देशात व परदेशात बनविली आहे.अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात जर दारुबंदीवर संशोधन केले तर जेव्हाची गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी कायदा लागू करण्यात आला. तेव्हापासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारु चोरट्या मार्गाने विक्री केली जात आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासन, पोलिस विभाग, मुक्ती पथ, सामाजिक संस्था या अपयशी ठरलेले दिसतीलं व चोरट्यां मार्गाने जनतेचा नुकसान होत आहे.पण इतरांकरिता एक प्रकारची मेजवानीचं म्हणाव लागेल. गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील हाकेच्या अंतरावर दारु मिळते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जवळील बर्याच गावात दारु विक्री सुरू आहे. प्रत्येक तालुक्यात दारु विक्री सुरू आहे. छतिसगड, आंध्र प्रदेश, व महाराष्ट्रातील नागपूर, अमरावती येथे असणा-या दारु कारखान्यातील दारु गडचिरोली जिल्ह्यात चोरट्यां मार्गाने येत आहेत. मग पोलिसांच्या कार्यशैली वर प्रश्न चिन्ह निर्माण होतो. मोक्याच्या ठिकाणी नाकाबंदी, नाका असताना दारु येथ कुठुन आहे. आणी याची साधी कल्पना पोलिस प्रशासनाला कशी नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात दबक्या आवाजात चर्चा होते की, पोलिस प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना हप्ता व महीना दारु विक्री करणाऱ्यां कडुन प्राप्त होतो. असं सत्तावीस वर्षांपासून सुरू आहे. पण अद्याप ही दारू बंदी फक्त कागदावरच दिसुन येत आहे. पण प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी दिसुन येत नाही. आता नवीन पोलिस अधीक्षक साहेब आले आहेत. दारु विक्रेत्त्यांची धडपकड चालु आहे. पण हे नाट्य कितपर्यंत यशस्वी होतो.

 

*गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या नावाखाली लाखो -करोडोची लुटमार.*     

 गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या २७ वर्षांपासून दारूबंदी लागू आहे. गेली चार वर्षे दारू-तंबाखू मुक्तीसाठी मुक्तिपथ अभियान व शासकीय सहकार्य यामुळे ती अधिकच प्रभावी झाली आहे.

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून७०० गावांतील लोकांनी गावातील दारू व ३०० गावांनी तंबाखूविक्री बंद केली आहे. परिणामी जिल्ह्यातील एकूण दारूविक्रीचे प्रमाण उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत केवळ अकरा टक्‍के शिल्लक आहे. असे असूनही "दारूबंदी अयशस्वी आहे, ती उठवा, दारू खुलेपणे विक्री करा' अशी मागणी महाराष्ट्राचे मंत्री विजय वडेट्टीवार व गडचिरोलीचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी केली आहे.शेजारील चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवावी, यासाठीही वडेट्टीवारांनी विडा उचलला आहे. जिल्हा दारूमुक्ती संघटना, मुक्तिपथ अभियान व ‘सर्च’ संस्था यांच्या जाहीर आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील ८३८ गावांनी सामूहिक सह्यांची निवेदने रविवारी (ता. ६) महाराष्ट्र शासनाला पाठवल्याची माहिती संघटनेने दिली आहे. जिल्हा दारूमुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग, उपाध्यक्ष देवाजी तोफा, सल्लागार हिरामण वरखेडे, डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. राणी बंग आहेत. जनतेच्या सामूहिक इच्छेला योग्य प्रतिसाद देण्याचे आवाहन संघटनेने महाराष्ट्र शासनाला केले आहे.    गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदीच्या नावाखाली लाखो -करोडोची लुटमार.                         मुक्ती पथ, सामाजिक संस्था, एक्साईज विभाग (दारुबंदी विभाग) गडचिरोली, शासन आणि प्रशासन कडुन जनतेची मोठ्या प्रमाणात नुकसान व फसवणूक होत आहे. लाखो -करोडोची माया दारु विक्रीमधुन प्रशासकीय अधिकारी व दारु विक्रेते कमवित आहेत. यासोबतच अनेक सामाजिक संस्था स्वतः ला गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंद केला असल्याचे आव आणून आपली प्रतिमा देशात व परदेशात बनविली आहे.अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात जर दारुबंदीवर संशोधन केले तर जेव्हाची गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी कायदा लागू करण्यात आला. तेव्हापासून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारु चोरट्या मार्गाने विक्री केली जात आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासन, पोलिस विभाग, मुक्ती पथ, सामाजिक संस्था या अपयशी ठरलेले दिसतीलं व चोरट्यां मार्गाने जनतेचा नुकसान होत आहे.पण इतरांकरिता एक प्रकारची मेजवानीचं म्हणाव लागेल.           गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील हाकेच्या अंतरावर दारु मिळते. जिल्ह्याच्या  ठिकाणी जवळील बर्याच गावात दारु विक्री सुरू आहे. प्रत्येक तालुक्यात दारु विक्री सुरू आहे. छतिसगड, आंध्र प्रदेश, व महाराष्ट्रातील नागपूर, अमरावती येथे असणा-या दारु कारखान्यातील दारु गडचिरोली जिल्ह्यात चोरट्यां मार्गाने येत आहेत. मग पोलिसांच्या कार्यशैली वर प्रश्न चिन्ह निर्माण होतो. मोक्याच्या ठिकाणी नाकाबंदी, नाका असताना दारु येथ कुठुन आहे. आणी याची साधी कल्पना पोलिस प्रशासनाला कशी नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात दबक्या आवाजात चर्चा होते की, पोलिस प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना हप्ता व महीना दारु विक्री करणाऱ्यां कडुन प्राप्त होतो. असं सत्तावीस वर्षांपासून सुरू आहे. पण अद्याप ही दारू बंदी फक्त कागदावरच दिसुन येत आहे. पण प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी दिसुन येत नाही.        आता नवीन पोलिस अधीक्षक साहेब आले आहेत. दारु विक्रेत्त्यांची धडपकड चालु आहे. पण  हे नाट्य कितपर्यंत यशस्वी होतो.