गडचिरोली जि. प. प्रशासनाने केलेल्या नियमबाह्य बदल्यांची विभागीय आयुक्तांनी घेतली दखल
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासकीय नियम धाब्यावर बसवून १३ मे २०२२ रोजी आरोग्य विभागाच्या बदल्या केल्या. त्यावेळी शासकीय अधिनियमांंचा विचार करण्यात आलेला नाही . त्यामुळे अनेकांवर अन्याय झाला असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. या बाबतचे निवेदन विभागीय आयुक्त डॉ.माधवी खोडे - चेवारे यांनाही देण्यात आले. निवेदनात नमूद केलेल्या विषयांची गंभीरतेने दखल घेऊन गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना तातडीने पत्र पाठवून ६ जुलै रोजी या संबंधीची संपूर्ण माहिती घेऊन नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात उपस्थित राहण्यास बजावले आहे.
त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या बदल्या करण्यात आलेल्या अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळेल असा आशावादी विश्वास नागपूर विभागीय आयुक्तांनी दिले आहे. त्यामुळे २७ जून पासून सूरू होणारे उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या अध्यक्ष श्रीमती मायाताई सिरसाट यांनी दिली आहे.
शासन निर्णय क्रमांक ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक जिपब /०७१२ प्र.क्र.१५५ आस्था .१४ दि.१८/४/२०१३. शासन शुद्धीपत्रक क्र. जिपब ७१२/प्र.क्र १५५ /आस्था १४ दि.३०/४/२०१३ ,दि.४ मे २०१३ , २९ जून २०१३ , आणि २४ आक्टोबर २०१३. शासन परिपत्रक ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक जिपब २६००/प्र. क्र. ६९४०/१४ दि.२९ मार्च २००१. शासन निर्णय क्रमांक एस.आर.व्ही.२०२२/प्र.क्र./२९ कार्या. मंत्रालय मुंबई. २७ मे २०२२ या सर्व शासकीय परिपत्रकांची अवहेलना करून नियमबाह्य पद्धतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने केलेल्या बदल्या तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करताच विभागीय आयुक्त कार्यालयाने दखल घेतली. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या झालेल्या बदल्यांमध्ये अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळेल.
विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांना सेवा विषयक समस्या बाबत निवेदन देऊन चर्चा करण्यात आली होती.
गडचिरोली जिल्ह्यातील भगिनी अतिदुर्गम भागात डोंगराळ नक्षलग्रस्त भागामध्ये १५ ते १८ वर्ष सेवा देवूनही पुन्हा त्यांना पेसा अंर्तगत बदली देण्यात आली. त्यात काही कुमारिका, विधवा परितक्त्या, माजी सैनिक घटस्फोट झालेल्या आहेत. तरीही बदली करण्यात आल्या.
विभागीय आयुक्त यांनी निवेदनावर पराकोटीने लक्ष केंद्रित करून त्यांना योग्य न्याय मिळावा याकरिता आरोग्य विभाग प्रमुख जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची ६ जुलै २०२२ रोजी पेशी लावण्यात आलेली आहे.
विभागीय आयुक्त यांनी न्याय हक्क मिळवून देवू असे आश्वासनही दिले होते. महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या वतीने अनेकविध समस्यांना सोडविण्यासाठी थेट मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार,
यांना निवेदन देण्यात आले होते.
मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR IN chief)
.jpg)
.jpeg)
0 Comments