Header Ads Widget

Responsive Advertisement

सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे गटाला व राज्य सरकार,शिवसेना (12, जुलै)पाच दिवसांची मुदत p10news

 

मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक (EDITOR IN CHIEF)

सुप्रीम कोर्टाकडून आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत

सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.


15:08 (IST) 27 Jun 2022

“११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही”

११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.


शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.


यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.

Maharashtra Political Crisis: शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा आहे. १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महत्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.

17:29 (IST) 27 Jun 2022

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदेंचं ट्वीट

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट केलं 

15:19 (IST) 27 Jun 2022

सुप्रीम कोर्टाकडून आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत

सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.


15:08 (IST) 27 Jun 2022

“११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही”

११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.


शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.


यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.


यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.


15:01 (IST) 27 Jun 2022

नरहरी झिरवाळ, अजय चौधरी यांना नोटीस

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.


14:59 (IST) 27 Jun 2022

उपाध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ठोस करणारं हवं, शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद

केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.


14:52 (IST) 27 Jun 2022

अविश्वासाची नोटीस वैध की अवैध? सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”.


यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.


14:45 (IST) 27 Jun 2022

“उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी प्रस्ताव फेटाळला”

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.


14:45 (IST) 27 Jun 2022

“उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?”; सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा; बंडखोर शिंदे गटाचे वकील म्हणाले…

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला.


सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'किहोतो' प्रकरणाचा दाखला दिल्यानंतर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात अध्यक्षपदाला आव्हान नव्हतं असं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आजची सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? अशी विचारणाही सिंघवी यांना केली.


14:30 (IST) 27 Jun 2022

होय हा विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप – अभिषेक मनू सिंघवी

न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी पण आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी होय, नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही असे प्रश्न विचारणं हा हस्तक्षेप असल्याचं सांगितलं.


14:19 (IST) 27 Jun 2022

थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागितली? शिवसेनेची बाजू मांडणारे सिंघवी यांचा प्रश्न

शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना राजस्थान आणि मणिपूरमधील निर्णयाचे दाखले दिले.


14:14 (IST) 27 Jun 2022

नियमांचं पालन न करता नोटीस – शिंदेंचे वकील

सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.


:धील मारहाण झालेल्या शिवसैनिकांची पनवेलमधील एमजीएम रुग्णालयात भेट घेतली. फुटीर आमदारांच्या लोकांनी मारण्याचा प्रयत्न केला पण आमचे शिवसैनिक पुरून उरले असं यावेळी ते म्हणाले. शांतता पाळा, कायदा सुव्यवस्था ठेवण्याची गरज आहे असं आवाहनही त्यांनी केलं. काही फुटीर आमदार ज्यांच्यात बंड करण्याची हिंमत नाही ते पळून गेले आहेत. खरंच हिंमत असेल तर राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरं जावं असं आव्हान यावेळी त्यांनी दिलं.


15:23 (IST) 27 Jun 2022

आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना

३९ आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारला केली आहे.




15:19 (IST) 27 Jun 2022

सुप्रीम कोर्टाकडून आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी मुदत

सुप्रीम कोर्टाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.


15:08 (IST) 27 Jun 2022

“११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई होणार नाही”

११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे.


शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला.


यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.


यानंतर कोर्टाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे.


15:01 (IST) 27 Jun 2022

नरहरी झिरवाळ, अजय चौधरी यांना नोटीस

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ११ जुलैला पुढील सुनावणी होणार आहे.


14:59 (IST) 27 Jun 2022

उपाध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्यासाठी ठोस करणारं हवं, शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद

केवळ अविश्वासाच्या या ठरावामुळे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. नियमांनुसार यासाठी परवानगी नाही. मुख्यमंत्र्यांवर अविश्वास दाखवण्यासाठी कोणतंही कारण देत नाही. पण अध्यक्षांचा संबंध येतो तेव्हा कलम १७९ नुसार ठोस कारण द्यावं लागेल. सदस्यांना फक्त विश्वास नाही असं सांगता येणार नाही असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला आहे.


14:52 (IST) 27 Jun 2022

अविश्वासाची नोटीस वैध की अवैध? सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, “नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता”.

यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

14:45 (IST) 27 Jun 2022

“उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी प्रस्ताव फेटाळला”

अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं की, उपाध्यक्षांना अज्ञात ईमेल आयडीवरुन पत्र मिळाल्याने त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. हे पत्र म्हणजे प्रस्ताव नसल्याचं सांगत फेटाळला होता. २० तारखेला सर्व आमदार सूरतला गेले आणि २१ तारखेला त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडणारा मेल लिहिला असावा. २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही असं सिंघवी यांनी यावेळी सांगितलं.

14:45 (IST) 27 Jun 2022

“उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?”; सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा; बंडखोर शिंदे गटाचे वकील म्हणाले…

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत बंड करणाऱ्या गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शिंदे गटाला या प्रकरणात आधी उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांकडून या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून आपण सर्वोच्च न्यायालयात आल्याचा युक्तिवाद केला.‌

सविस्तर बातमी…


14:35 (IST) 27 Jun 2022

सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? सुप्रीम कोर्टाची विचारणा

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 'किहोतो' प्रकरणाचा दाखला दिल्यानंतर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणात अध्यक्षपदाला आव्हान नव्हतं असं निदर्शनास आणून दिलं. तसंच आजची सुनावणी सभागृहाच्या प्रक्रियेबद्दल आहे का ? अशी विचारणाही सिंघवी यांना केली.


14:30 (IST) 27 Jun 2022

होय हा विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप – अभिषेक मनू सिंघवी

न्यायमूर्ती कांत यांनी यावेळी पण आपण विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत आहोत का? अशी विचारणा केली. यावर सिंघवी यांनी होय, नोटीस दिली नाही, दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी नाही असे प्रश्न विचारणं हा हस्तक्षेप असल्याचं सांगितलं.


14:19 (IST) 27 Jun 2022

थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागितली? शिवसेनेची बाजू मांडणारे सिंघवी यांचा प्रश्न

शिवसेना विधीमंडळ पक्ष आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात दाद का मागण्यात आली? अशी विचारणा केली आहे. प्रथम हायकोर्टात दाद का मागितली नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत तोवर न्यायालय हस्तक्षेप करत नाहीत अशी बाजू मांडताना राजस्थान आणि मणिपूरमधील निर्णयाचे दाखले दिले.


14:14 (IST) 27 Jun 2022

नियमांचं पालन न करता नोटीस – शिंदेंचे वकील

सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू नाही. अधिवेशन चालू नसेल, तर मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस करू शकते किंवा विधानसभा बोलावून कार्यवाही केली जाऊ शकते. पण नियमांचं पालन न करता नोटीस बजावली आहे असा युक्तिवाद शिंदेंच्या वकिलांकडून कऱण्यात आला आहे.


14:12 (IST) 27 Jun 2022

शिंदेंच्या वकिलांकडून नियमांवर बोट

शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी कलम १७९ चा संदर्भ दिला आहे जो सभापती आणि उपसभापतींना हटवण्याशी संबंधित आहे. तसंच महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम ११ चाही संदर्भ दिला आहे. नोटीस दिल्यानंतर १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नसल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. त्यामुळे हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही असंही सांगण्यात आली.


14:10 (IST) 27 Jun 2022

“…त्याशिवाय एकनाथ शिंदे इतकं धाडस करणार नाही”; एकनाथ खडसे यांचं मोठं विधान

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी सध्या सुरू असलेला शिवसेनेतील बंड आणि राज्यातील राजकीय स्थिती यावर बोलताना मोठं विधान केलं आहे. “एकनाथ शिंदे यांच्यामागे कुणती तरी मोठी शक्ती आहे. कुणी तरी ताकद देत असल्याशिवाय एकनाथ शिंदे बंड करण्यापर्यंत धाडस करणार नाही,” असं मत एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलं. कल्याण डोंबिवली जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस व खानदेश संघटनांतर्फे आमदार एकनाथ खडसे यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या सत्कार कार्यक्रमात एकनाथ खडसे बोलत होते.


सविस्तर बातमी…


14:03 (IST) 27 Jun 2022

बहुमताचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना विश्वासदर्शक ठरावाची भीती का?

“बहुमताचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना विश्वासदर्शक ठरावाची भीती का वाटेल?” अशी विचारणा शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी विचारला आहे. अरुणाचलमधील निकालाचा उल्लेख करताना ही विचारणा करण्यात आली आहे. ज्यांना सभागृहाचा पाठिंबा आहे त्याच अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे असंही यावेळी सांगण्यात आलं.


13:58 (IST) 27 Jun 2022

दोन मिनिटांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा सुनावणीला सुरुवात

सुप्रीम कोर्टाने दोन मिनिटांच्या ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात केली आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील २०१६ मधील प्रकरणाचा यावेळी उल्लेख कऱण्यात येत आहे. अध्यक्षांवर प्रश्नचिन्ह असताना ते निर्णय़ घेऊ शकत नाहीत असा युक्तिवाद यावेळी शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.


13:52 (IST) 27 Jun 2022

उपाध्यक्षांसमोर आक्षेप का उपस्थित केला नाही? – सुप्रीम कोर्ट

उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय़ प्रलंबित असताना ते निर्णय़ कसे घेऊ शकतात अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने अविश्वास व्यक्त करत आहात तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत? अशी विचारणा केली.


13:51 (IST) 27 Jun 2022

एकनाथ शिंदेंना गटनेते पदावरुन हटवण्यावर आक्षेप

एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणं चुकीचं असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला.


13:47 (IST) 27 Jun 2022

…म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाद मागत आहोत – शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद

राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे आम्ही हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आलो असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.


सुप्रीम कोर्टाने यावेळी याची खातरजमा करण्यासाठी आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याचं म्हटलं.


13:39 (IST) 27 Jun 2022

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात

सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला हायकोर्टात का गेला नाहीत? अशी विचारणा केली आहे. यावर या प्रकरणाची तत्परता पाहता आपण सुप्रीम कोर्टात आल्याचा युक्तिवाद शिदेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला.


काही नेत्यांकडून मृतदेह परततील अशी वक्तव्यं करण्यात आली असल्याचं यावेळी शिंदेंच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.


13:36 (IST) 27 Jun 2022

ईडीने समन्स बजावल्यानंतर संजय राऊतांची पहिली प्रतिक्रिया

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) समन्स बजावल्यानंतर शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी या आणि मला अटक करा अशा शब्दांत आव्हान दिलं आहे. मला रोखण्यासाठी हे कारस्थान रचलं जात असून, माझी मान कापली तरी मी गुवाहाटीचा मार्ग स्विकारणार नाही असंही ते म्हणाले आहेत. संजय राऊतांनी यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टॅग केलं आहे. ईडीने संजय राऊत यांनी पत्राचाळ प्रकरणी समन्स बजावलं असून उद्या हजर राहण्यास सांगितलं आहॆ.

                     मंदीप एम गोरडवार मुख्य संपादक                                      (EDITOR IN CHIEF)


Post a Comment

0 Comments