*वनहक्क समितीपुढे वनपट्टे मंजूरीकरीता १५० पैकी १३८ अर्जदारांची सुनावणी*p10news

 

मंदीप एम गोरडवार, मुख्य संपादक (EDITOR In CHIEF)

*वनहक्क समितीपुढे वनपट्टे मंजूरीकरीता १५० पैकी  १३८ अर्जदारांची सुनावणी*

विभागीय आयुक्त, मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत सुनावणी पूर्ण

*गडचिरोली/दि.27*: जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग डॉ.माधवी खोडे (चौरे) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीद्वारे 150 अर्जांवर सुनावणी घेण्यात आली यावेळी 138 जण प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर होते. वनपट्टे मंजूरीकरीता अर्जदारांकडून अर्ज यापूर्वी मागविण्यात आले. कागदपत्रांची यावेळी तपासणी करण्यात आली तसेच समितीपुढे वनपट्टे देणेबाबत सुनावणी घेण्यात आली.  सदर सुनावणीनंतर समितीद्वारे येत्या काही काळात वनपट्टे देणेबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. यावेळी विभागीय आयुक्त यांच्यासह अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, मुख्य वनसरंक्षक किशोर मानकर, अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील वन, नदी नाल्यांनी वेढलेल्या निसर्गरम्य वातावरण असलेला जिल्हा आहे. स्थानिकांचा मुळ व्यवसाय हा शेती असून आदिवासी व इतर जमातींना उदरनिर्वाह होण्याचे दृष्टीने शासनाने अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्क कायदा 2006 अस्तित्वात आणला. त्याचाच भाग म्हणून या कार्यक्रमात गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम व मागास भागातील वनहक्क पात्र दावेदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी म्हणून जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती मार्फतीने वनहक्क प्रमाणपत्र वाटपाच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची यावेळी तपासणी करण्यात आली. यानूसार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अपील धारकांना उपस्थित राहता यावे म्हणून गडचिरोलीमध्ये विभागीय स्तरावरील सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.

***